स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है। जानिए बेनिफिट्स startup india ,रजिस्ट्रेशन ,लाभ ,टैक्स में छूट की पूरी जानकरी

यदि आप भी अपना स्टार्टअप या बिज़नेस शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये आर्टिकल आपके लिए बहुत है काम का है। आज भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप बिज़नेस को बढ़ावा देने कई सारे स्टार्टअप स्कीम चलाये जा रहे हैं। आज भारत स्टार्टअप की दुनियाँ में अपना एक अलग पहचान स्थापित किया है। यदि आप भी स्टार्टअप के सभी स्कीम ,startup scheme benefits के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। स्टार्टअप इंडिया क्या है। स्टार्टअप इंडिया जानकारी | Startup India Scheme information | Benefit of startup India | स्टार्टअप इंडिया टोल फ्री नंबर | startup India l

Startup India Schemes Kya hai ?

स्टार्टअप इंडिया scheme भारत सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है. जिसकी शुरुवात 2016 में प्रधानमत्री जी के द्वारा किया। जिसका मुख्य देश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना और उन्हें सही दिशा प्रदान करना है। और स्टार्टअप के लिए एक मजबूत eco -system का निर्माण करना है। जो आने वाले दिनों दिनों देश के आर्थिक विकास में सहयोग प्रदान करे। देश को स्टार्टअप में नई उंचाई ले जाये। देश में मजबूत इच्छा शक्ति वाले होनहार युवाओं की कोई कमी नहीं है। जिनके ज्ञान और बुद्धिमता का उपयोग देश के विकास में किया जाय। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के द्वारा स्टार्टअप को बेसिक से लेकर एडवांस्ड जानकारी के अलावा उन्हें तकनिकी सहायता प्रदान किया जाता है। आइये जानते हैं स्टार्टअप इंडिया के लाभ के बारे में

स्टार्टअप इंडिया के लाभ | Benefits of startup india

स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू का मुख्य मकसद नए स्टार्टअप को बिना की असुविधा के स्टार्टअप के बेसिक से लेकर एडवांस्ड और सभी सुविधा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण करना है। आइये जानते हैं स्टार्टअप इंडिया के लाभ के बारे में विस्तार से।

स्टार्टअप इंडिया हब | startup india hub

पहले किसी भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए अलग -अलग जगह से अप्रूवल लेना पड़ता था। जिसकी वजह से स्टार्टअप को शुरू करना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। भारत सरकार ने सभी सभी स्टार्टअप किसी भी प्रकार की जरूरतों के लिए स्टार्टअप इंडिया हब निर्माण किया है। इस प्लेटफार्म का उपयोग कर एक स्टार्टअप दूसरे स्टार्टअप से संपर्क कर सकते हैं। अपनी जानकरी साझा कर अपने उत्पाद को और बेहतर बना सकते हैं। एक ही जगह पर आपको केंद्र और राज्य सरकार स्कीमों का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा venture capitalist, एंजेल इन्वेस्टर ,बैंक ,एक्सेलरेटर ,इनक्यूबेटर ,क़ानूनी सहायता ,सलाहकार ,विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों का लाभ भी मिलता है।

 बौद्धिक संपदा अधिकार | Intellectual Property Rights

जैसा की आप सभी को पता है किसी भी स्टार्टअप के लिए उसके डिजिटल उपस्तिथि और Intellectual Property Rights होना बहुत आवश्यक है। जैसे ट्रेडमार्क ,लोगो ,डिज़ाइन ,पेटेंट इत्यादि का उपयोग किया जाता है। सरकार द्वारा पेटेंट ,ट्रेडमार्क तथा महत्वपूर्ण कामो में सहयोग प्रदान किया जाता है इन सभी कार्यों में लगने वाले खर्च पर छूट देने का प्रावधान है। आपके सारे काम एक ही जगह पर हो जाता है।

सार्वजनिक प्रक्रिया के संबंधित मानदंड | related norms of public procedure

स्टार्टअप को अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए कई प्रकार से सहायता प्रदान करने और जरुरी सामानों की खरीद के लिए gem पोर्टल को लांच किया गया है। यहाँ आपको स्टार्टअप से जुड़े उपकरणों की खरीदारी पर छूट मिलता है। साथ ही अथिक से अधिक स्टार्टअप सरकारी निविदा प्रक्रिया का हिस्सा बने इसके लिए मापदंडो को कम किया गया है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद के मानदंडों को कम किया गया है। सार्वजनिक प्रक्रिया में अब अधिक स्टार्टअप अब निविदा प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए पात्र हैं। gem पोर्टल को लांच किया गया है। यहाँ से आप उपकरणो की खरीदारी बहुत ही कम पर

स्व-प्रमाणन पर आधारित अनुपालन व्यवस्था 

किसी भी स्टार्टअप के लिए बड़ा सिरदर्द अलग -अलग जगह और ऑफिस के कागजी प्रक्रिया को पूरा करना होता है। जिसकी वजह से स्टार्टअप फाउंडर सारा ध्यान उसे पूरा करने में लग जाता है। इसीलिए Self-certification based compliance regime की सुविधा प्रदान की गई है। ताकि स्टार्टअप फाउंडर अपने काम ध्यान केंद्रित कर सके।

स्टार्टअप्स के लिए तेज़ निकास

स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत स्टार्टअप के सही संचालन के लिए तेज और सरल प्रक्रिया प्रस्तवित की गई है। जिसकी वजह से लेन -देन की प्रक्रिया बढ़ा नहीं आती है इसके अलावा यदि स्टार्टअप कंपनी किसी वित्तीय अनियमिता या असफलता की स्तिथि में आगे के फैसलों को लेने के लिए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल की मदद से कंपनियों के लेनदारों का भुगतान करती है।

फ़ंडिंग समर्थन और प्रोत्साहन

स्टार्टअप में फण्ड का बहुत महत्त्व होता है। क्योंकि फण्ड के बिना स्टार्टअप का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया स्कीम की मदद से स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयोजन किया गया है। इस फण्ड का प्रबंधन लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी) द्वारा किया जा रहा है ।

प्रशिक्षण और विकास मापक

स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत स्टार्टअप के लिए समय -समय कई प्रकार के प्रशिक्षण और विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कराये जाते हैं। जिसकी वजह से स्टार्टअप का ग्रोथ तेजी से होता है।

समर्थन और प्रोत्साहन अनुदान

• स्टार्टअप्स के लिए धन की व्यवस्था – भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप के लिए प्रति वर्ष 2500 करोड़ रूपये की प्रारंभिक निधि और 4 साल की अवधी में 10,000 करोड़ रुपये की निधि की स्थापना करने की योजना है।
• स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी – भारत सरकार स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत स्टार्टअप्स को वेंचर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकों और अन्य उधारदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी (NCGTC) के माध्यम से क्रेडिट गारंटी का लाभ दिया जायेगा। इसके लिए सिडबी द्वारा प्रति वर्ष 500 करोड़ के बजट का प्रावधान अगले चार साल के लिए करने का विचार किया जा रहा है।
• कैपिटल गेन पर कर में छूट – स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए विभिन्न स्रोतों से निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनको कैपिटल गेन में छूट दे रही है। जिनको वर्ष के दौरान पूंजीगत लाभ हुआ है और जिन्होंनें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फंड ऑफ फंड्स में इस तरह के पूंजीगत लाभ का निवेश किया है ।
• स्टार्टअप्स को तीन वर्ष के लिए टैक्स छूट – स्टार्टअप को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकता की आवश्यकता होती है। इसीलिए स्टार्टअप के विकास को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक प्रतियोगी मंच प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के मुनाफे को 3 वर्ष की अवधि के लिए कर से मुक्त रखा जाएगा।
• उचित बाजार मूल्य पर निवेश में टैक्स छूट – स्टार्टअप्स में इन्क्यूबेटरों द्वारा निवेश पर निवेश कर से मुक्त रखा जाएगा।

स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

किसी भी स्टार्टअप को भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है। आइये जानते स्टार्टअप इंडिया में आवेदन करने के लिए आवश्यक पात्रता के बारे में।

• आपका स्टार्टअप भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किसी भी एक रूप में पंजीकृत हो।
• स्टार्टअप 10 वर्ष से अधिक समय से संचालन में नहीं होना चाहिए।
• किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ से अधिक वार्षिक कारोबार नहीं होना चाहिए।
• आपका स्टार्टअप एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। जिसे समय के साथ आगे विस्तार किया जा सकता हो।
• वैसे किसी भी बिज़नेस को स्टार्टअप नहीं माना जायेगा। पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के विभाजन या पुनर्निर्माण द्वारा बनाई गई हो।

स्टार्टअप इंडिया के लिए पंजीकरण | startup india registration

• स्टार्टअप इंडिया स्कीम का लाभ लेने स्टार्टअप इंडिया के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। आइये जानते हैं
• स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास कंपनी से जुड़े सभी डॉक्मेंट स्कैन करके अवश्य रख लेना चाहिए। जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ,पैन ,MOA ,AOA ,इत्यादि।
• उसके बाद आपको स्टार्टअप इंडिया के ऑफिसियल वेबसाइट पर लोग इन करना होगा। फॉर्म में माँगे गए सभी डिटेल को सावधानी भरें। उसके बाद आपको आवश्यक डॉक्मेंट अपलोड करना होगा।
• Letter of Recommendation, Certificate of Incorporation/Registration and Business plan का संक्षिप्त विवरण पंजीकरण के उद्देश्य के लिए आवश्यक कुछ आवश्यक दस्तावेज हैं।
• स्टार्टअप को इनकम टैक्स से छूट मिलता है। इसीलिए आपको औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
• उन्हें IPR से संबंधित लाभों के लिए पात्र होने के लिए अंतर-मंत्रालयी बोर्ड (IMB) द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।दस्तावेजों के सफल पंजीकरण और सत्यापन के बाद, आपको तुरंत मान्यता प्रमाण पत्र के साथ आपके स्टार्टअप के लिए एक पहचान संख्या उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए आप सरकार की Startup India Website जरूर विजिट करें , यहाँ आपको सूचना हिंदी ,अंग्रेजी ,मराठी, गुजरती, तमिल, तेलगु और कई भाषा में मिलेगा।

स्टार्टअप इंडिया वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर

आप इस स्टार्टअप इंडिया की पूरी जानकरी https://www.startupindia.gov.in/ पर विजिट कर। टोल फ्री नंबर 1800 115 565 पर फ़ोन करके भी ले सकते है।

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साराँश

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